मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन मिति जति–जति नजिकिदैं छ, त्यति नै बढी यो निर्वाचनमाथि शंकाको बादल    मडारिदै छ  । नेकपा –माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीजस्ता प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू झण्डै उस्तै–उस्तै मागहरू लिएर निर्वाचन बहिष्कारको अभियानमा हिंडिसकेका छन् ।
यसरी घोषित निर्वाचन मुलकलाई गृहयुद्धमा लैजाने एउटा गम्भीर षड्यन्त्र त होइन भने आम जनमानसमा बढदै गएको छ ।  निर्वाचनमा सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउन भन्दै जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाउने घोषणा सरकारले पहिले नै गरिसकेको छ ।  सुरक्षाको दृष्टिले यो त्यस्तो संवेदनशील समय वा विषय हुनेछ, यसमा भएको सानो त्रुटिले पनि एउटा आगोको झिल्कोको काम गर्नेछ र देशभर फैलन सक्ने सम्भावना रहनेछ ।
पुनः मुलुक अर्को एउटा युद्धमा धकेलियो भने त्यसले नेपाल र नेपाली  त्यसले नेपाल र नेपाली सबैलाई पराजित गर्नेछ, देशको स्वाधीनता पराजित हुनेछ र सार्वभौभसत्ता पराजित हुनेछ । राष्ट्र,    राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका पूजारीहरूका लागि यो परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । यसमा ठुला रानैतिकदल कतिको जवाफदेही भएर आउँछन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर यदि मंसिर ४ गतेको निर्वाचन जनतन्त्र रक्षाका नाममा देशको स्वतन्त्रता गुमाउने कारण बन्न पुग्छ भने यतातिर पनि उनीहरूले विचार पु¥याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।